Courts And Regulators
Judicial, quasi-judicial, regulatory and supervisory functions
Read the full guide: Section 17(1)(b) — DPDP Act compliance guide
Watch in English
Summary
Courts are exempt. So are regulators.
Judicial, quasi-judicial, regulatory and supervisory functions
Full transcript
Courts are exempt. So are regulators.
Section 17(1)(b) names four functions.
Judicial, quasi-judicial,
regulatory or supervisory.
Pause. Any court, anywhere?
Any court or tribunal in India.
Or any other body in India
entrusted by law with those functions.
And only where necessary to perform them.
In India, by law, and necessary.
s.17(1)(b) — Digital Personal Data Protection Act, 2023 + Rules, 2025
In force from 13 May 2027
हिंदी में देखें (Watch in Hindi)
सारांश
अदालतें छूट में। नियामक भी।
न्यायिक, अर्ध-न्यायिक, नियामक और पर्यवेक्षी कार्य।
पूरा ट्रांसक्रिप्ट
अदालतें छूट में। नियामक भी।
धारा 17(1)(b) चार कार्य गिनाती है।
न्यायिक, अर्ध-न्यायिक,
नियामक या पर्यवेक्षी।
रुकिए। कोई भी अदालत, कहीं भी?
भारत की कोई अदालत या ट्रिब्यूनल।
या भारत का निकाय
जिसे कानून ने वह कार्य सौंपा हो।
और तभी, जब कार्य हेतु ज़रूरी हो।
भारत में, कानून से, और ज़रूरी।
s.17(1)(b) — डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और नियम, 2025
13 मई 2027 से लागू